भारत और चीन दोनों बड़े तेल उत्पादक देश हैं और इन दोनों देशों के बीच तेल के मामले में अहम संबंध हैं। हाल ही में, सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन-सलमान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक फ़ोन बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। इस बातचीत के बाद, सऊदी अरब ने चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौतों की समीक्षा की है। यह संबंधों की एक महत्वपूर्ण मोड़नक है और इसके चलते भारत के लिए चिंता की बात हो रही है।
चीन ने ईरान और सऊदी अरब के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद से ही इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इसके पश्चात्, सऊदी अरब ने चीन से बड़े व्यापारिक समझौतों की सामरिकता की है। इससे पहले सऊदी अरब ने श्रीनगर में हुई जी-20 बैठक में अपने प्रतिनिधि को नहीं भ
ेजा था, जिसके कारण पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इसके पश्चात्, चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे थे। इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता भारत के पास है और नवंबर में नई दिल्ली में जी-20 समिट होने वाला है।
चीन और अरब-चीन संबंधों को लेकर जब सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अज़ीज बिन सलमान से पश्चिमी देशों की आलोचना के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे नज़रअंदाज करते हुए कहा, “मैं इसे नज़रअंदाज करता हूँ… क्योंकि एक कारोबारी व्यक्ति के रूप में… अब आप वहीं जाएंगे जहां आपको मौक़ा दिखेगा।” यह बातचीत सऊदी अरब के चीन के प्रति नए दृष्टिकोण की प्रतीति कराती है।
भारत के लिए चिंता का कारण है कि चीन भारत के पारंपरिक साथी देशों में बड़े समझौतों कर रहा है जबकि भारत ऐसा नहीं कर पा रहा है।
चीन और अरब-चीन संबंधों के मद्देनजर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है: क्यों भारत इस तरह से खाड़ी देशों में बड़े समझौतों की कमी कर पा रहा है? इस परिस्थिति के पीछे कई कारण हैं, जो भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक दशा को प्रभावित कर रहे हैं।
पहले बात करते हैं भारत की आर्थिक स्थिति की, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो शायद आपको इस बात का ज्ञान होगा कि चीन की अर्थव्यवस्था वैश्विक मानकों में काफी मजबूत है। चीन के पास कारोबार, वित्तीय संस्थानों, और उच्च कौशल वाले कार्यकर्ताओं की समृद्धि है, जिसका उपयोग वह विदेशी नीति में कर रहा है। इसके बावजूद, भारत की अर्थव्यवस्था चीन के मुकाबले कम मजबूत है। भारत की GDP काफी कम है और विदेशी निवेश की गतिविधियों में भी कुछ रुकावटें हैं
दूसरे कारण के रूप में, भारत की राजनीतिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण फ़ैक्टर है जो इस संदर्भ में ध्यान देने योग्य है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ विवाद स्थितियों की मौजूदगी, विपक्षी राजनीतिक दलों के आपसी अख़बारों में गठजोड़, और कश्मीर विवाद जैसे मुद्दों के कारण भारत का आंतरिक राजनीतिक स्थान प्रभावित होता है। इसके कारण विदेशी देशों की दृष्टि में भारत का विश्वसनीयता और विश्वसाधारण में भरोसा कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप वे बड़े समझौतों के लिए अधिक सतर्क रह सकते हैं।
तीसरा कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की पिछड़ी हुई स्थिति हो सकती है। चीन ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और यह उन्हें आर्थिक और सामरिक दशा में मजबूत बनाता है।
भारत के लिए चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार: खाड़ी देशों में बड़े समझौतों की कमी का कारण
अधिकारिक संदर्भों में, भारत के चीन और अरब-चीन संबंधों के पीछे दूसरे महत्वपूर्ण कारण भी हैं। यहां हम इन दोनों कारणों पर विचार करेंगे:
- राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण: चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार भारत के लिए उच्च महत्त्व रखता है। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है और अरब-चीन संबंध भी बड़ी आर्थिक मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह संबंध भारत के लिए वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग की अवसरों को अधिक बढ़ाता है। यदि खाड़ी देशों में बड़े समझौतों की कमी होती है, तो भारत इस आर्थिक और राजनीतिक आधार से महत्त्वपूर्ण लाभों से वंचित रह सकता है।
- भूगर्भिक सुरक्षा: चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार भारत के भूगर्भिक सुरक्षा
चीन और अरब-चीन के मध्यस्थ गठबंधन और संयुक्त मिलितरी अभ्यासों की मौजूदगी भारत के लिए रक्षा और सुरक्षा समस्याओं को बढ़ा सकती है। चीन के पास भारत की सीमाओं पर विशेषज्ञता, युद्ध प्रशिक्षण, और उन्नत हथियारों की सुरंग होती है, जो भारत को खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में कमजोर बना सकता है।
इसके अलावा, चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार भारत के विदेश नीति पर भी प्रभाव डाल सकता है। चीन के गहरे संघर्षभरे संबंध और अरब देशों के साथ मजबूत डिप्लोमेसी ने भारत को खाड़ी क्षेत्र में अपने मुद्दों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने में असमर्थ बना सकता है। यदि बड़े समझौतों में कमी होती है, तो भारत की खाड़ी देशों के साथ सहयोग और सहभागिता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
इस प्रकार, चीन और अरब-चीन संबंधों की कमी भारत के लिए अपेक्षाकृत नकारात्मक परिणामों का कारण बन सकती है।
भारत के लिए चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार: नवीनतम चुनौतियाँ और संभावनाएं
चीन और अरब-चीन संबंधों के आधार पर, भारत के सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कई नवीनतम चुनौतियाँ और संभावनाएं हैं। यहां हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे:
इसके लिए, भारत को नवीनतम व्यापारिक और आर्थिक मॉडलों को अपनाना और अपनी वित्तीय और व्यापारिक संरचनाओं में सुधार करने की जरूरत होगी।
- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनीतिक विवाद: चीन और अरब-चीन के बीच विवादित मुद्दों पर आधारित राजनीतिक मतभेद भारत के लिए एक और चुनौती है। यह संघर्ष क्षेत्र में भारत को अपनी राजनीतिक दृष्टि और स्थिति को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी। भारत को संघर्ष मुद्दों पर विवादित विषयों पर समझौते की खोज करने की आवश्यकता होगी और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों में अपने हितों की रक्षा करनी होगी।
- वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी में सहयोग की जरूरत: चीन और अरब-चीन के मजबूत वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अपनी क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी।
भारत के लिए चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार: वैश्विक मानव संसाधन और पर्यावरणीय प्रभाव
चीन और अरब-चीन संबंधों के आधार पर, भारत को वैश्विक मानव संसाधन और पर्यावरणीय प्रभाव से भी नवीनतम चुनौतियों का सामना करना होगा। यहां हम कुछ मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे:
- माइनिंग और उर्जा संसाधनों की उपयोगिता: चीन और अरब देशों के संबंध में माइनिंग और उर्जा संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह संबंध भारत के विकास के लिए जीवनीय महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकता है। भारत को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी कि यह संबंध मानव संसाधनों को अवरुद्ध नहीं करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है।
- पानी की संसाधनों का प्रबंधन: चीन और अरब-चीन संबंधों का आधार भारत के जल संसाधनों पर भी प्रभाव डाल सकता है। यह संबंध पानी की आपूर्ति, जल संरक्षण और जल प्रबंध
- के मामले में भारत के लिए चुनौतियों का सामना करा सकता है। चीन और अरब देशों में विकास के लिए ज्यादातर जल संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिससे वे अपने आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप, जल संसाधनों की उपयोगिता और प्रबंधन के मामले में भारत को सहयोग और योजनाएं विकसित करने की आवश्यकता होगी।
- पर्यावरणीय प्रभाव: चीन और अरब-चीन के संबंधों के परिणामस्वरूप, पर्यावरणीय प्रभाव भी हो सकता है। विकास के लिए हो रहे व्यापार और उर्जा संबंधित गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर दबाव पड़ सकता है। भारत को अपनी पर्यावरणीय संबंधित नीतियों को मजबूत करने और सतत विकास के साथ संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता होगी।
- साझा समस्याओं का सामना: चीन और अरब-चीन के संबंधों के माध्यम से, भारत को साझा समस्याओं का सामना करना होगा। जैसे कि, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, औद्योगिक प्रदूषण आदि।
